Kwestia swobody debaty publicznej była przedmiotem szeregu wypowiedzi zarówno Sądu Najwyższego, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W artykule prezentuję najważniejsze orzeczenia wskazujące na granice wolności wypowiedzi.
ETPCZ w swych orzeczeniach na gruncie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, który wskazuje trzon i granice wolności wypowiedzi wielokrotnie podkreślał, że swoboda wypowiedzi jest jednym z filarów demokratycznego społeczeństwa, podstawą jego rozwoju i warunkiem samorealizacji jednostki. Przy czym swoboda ta nie może obejmować tylko informacji i poglądów odbieranych przychylnie albo postrzeganych jako nieszkodliwe lub obojętne, ale i takie, które obrażają, oburzają lub wprowadzają niepokój w państwie lub w jakiejś grupie społeczeństwa. Takie są bowiem zdaniem Trybunału wymagania pluralizmu, tolerancji i otwartości bez których demokratyczne społeczeństwo nie istnieje m.in. orzeczenie z 7.12.1976 r. w sprawie Handyside przeciwko Wielkiej Brytanii, orzeczenie z d 26.04.1979 r. w sprawie The Sunday Times przeciwko wielkiej Brytanii, orzeczenie z 23.05.199 r. w sprawie Oberschlick przeciwko Austrii, orzeczenie z 20.09.1994 r. w sprawie Otto-Preminger-Institut przeciwko Austrii, orzeczenie z 21.01.1999 r. w sprawie Fressoz i Toire przeciwko Francji.
Granice wolności wypowiedzi – działalność publiczna
Szczególną wagę ETPCZ przywiązuje do zagwarantowania swobody wypowiedzi w sferze działalności publicznej, wypowiedzi odnoszących się do istotnych zagadnień życia społecznego i politycznego, a takimi są niewątpliwie zarzuty stawiane w polskim życiu społecznym i politycznym.
Analiza ETPC prowadzi do wniosku, że swoboda wypowiedzi w sporze publicznym, w tym zwłaszcza sporze politycznym, powinna być w imię zasady wolności debaty publicznej pojmowana szczególnie szeroko. Konsekwencją poglądu jest dalsza teza, również stale obecna w orzecznictwie Trybunału, zgodnie z którą osoby prowadzące działalność publiczną, w szczególności uczestniczące w sporach politycznych, w sposób nieunikniony, a zarazem świadomy i dobrowolny wystawiają się na kontrolę i reakcję ze strony opinii publicznej. Muszą zatem wykazać większy stopień tolerancji nawet wobec szczególnie brutalnych ataków skierowanych przeciwko nim, bowiem wolność debaty politycznej mieści się w samym centrum pojęcia społeczeństwa demokratycznego. Jednocześnie zasady tej nie wyłącza sytuacja, gdy krytyczną ocenę działalności politycznej jednego polityka formułuje inny polityk.
Granice wolności wypowiedzi a prawo do debaty publicznej
Osoba publiczna powinna mieć zatem świadomość, iż jego działalność wystawiona jest na kontrolę i reakcję, w tym reakcję nieprzyjazną i ostrą ze strony swych przeciwników. Tego wymaga w szczególności prawo do otwartej i nieskrępowanej debaty publicznej, stanowiącej jedną z podstawowych wartości państwa demokratycznego. W każdym przypadku zakres przyznanej ochrony prawnej winien być wyznaczony w z uwzględnianiem tych wartości (tak m.in. orzeczenie z 8.07.1986 r. w sprawie Lingens przeciwko Austrii, orzeczenie z 23.05.1991 r. w sprawie Castells przeciwko Hiszpanii, orzeczenie z 28.08.1992 r. w sprawie Schwabe przeciwko Austrii; orzeczenie z 21.01.1991 r. w sprawie Janowski przeciwko Polsce, orzeczenie z 27.02.2001 r. w sprawie Jerusalem przeciwko Austrii, orzeczenie z 29.03.2005 r. w sprawie Ukraińska Grupa Prasowa przeciwko Ukrainie, orzeczenie z 29.03.2005 r. w sprawie Sokołowski przeciwko Polsce.
Granice wolności wypowiedzi – prawdziwe informacje i rzetelne opinie
Jak wyjaśnił SN w wyroku I CSK 528/08 z istoty swej każda wypowiedź oceniająca i każda opinia wyraża subiektywne stanowisko jej autora i nawet jeśli jest ono niezgodne ze stanowiskiem tego, kto ocenia tę wypowiedź nie świadczy o bezprawności jej wyrażenia. Warunkiem zgodności z prawem jest rzetelność oceny w świetle zasad współżycia społecznego. Twierdzenia faktyczne zabarwione ocennie należą do twierdzeń, które w dogmatyce prawa określane są jako twierdzenia wyróżniające oceniająco. Ze względu na zawarty w nich element oceny nie można ich traktować tak samo jak twierdzeń faktycznych.
Wprawdzie w wyroku z dnia 8.07.1986 r. w sprawie Lingens przeciwko Austrii ETPCZ wskazał na konieczność skrupulatnego odróżnienia faktów od opinii, zajmując stanowisko, ze tylko fakty można wykazać, a opinii nie poddają się dowodzeniu wobec czego wymóg dowiedzenia sądów wartościujących był nie możliwy do spełnienia to jednak w późniejszym orzeczeniu wydanym 12.07.2001 w sprawie Fedak przeciwko Słowacji Trybunał wyjaśnił, ze również w wypadku sądów wartościujących można wymagać , by wyrażona opinia posiadała dostateczną podstawę faktyczną, gdyż bez niej dochodzi do nadużycia.